➤ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से जनता को राहत
➤ अनिवार्य वस्तुएं टैक्स से बाहर और सीमेंट सस्ता
➤ मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना
शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, जिसे अब पूरी तरह लागू कर जनता को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी विजन है।
जयराम ठाकुर ने बताया कि 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चार जीएसटी स्लैब में से दो स्लैब खत्म किए गए। 28% टैक्स वाले 90% उत्पादों को 18% टैक्स के दायरे में लाया गया है। वहीं, 12% जीएसटी वाले 99% उत्पाद अब 5% स्लैब में शामिल कर दिए गए हैं। आम जनता को राहत देते हुए कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की 31 जीवनरक्षक दवाइयों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में “एक राष्ट्र, एक कर” का सपना पूरा हुआ, जैसे कि अनुच्छेद 370 हटाकर “एक राष्ट्र, एक निशान और एक विधान” का सपना पूरा हुआ था। जीएसटी व्यवस्था ने देशभर में सेवाओं और करों में एकरूपता लाकर भारत की एकता को मजबूत किया है।
जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि दूध, पनीर, रोटी जैसी अनिवार्य वस्तुएं पूरी तरह जीएसटी से बाहर हैं। वहीं गुटका, सिगरेट, पान मसाला और हायली कार्बोनेटेड पेय जैसी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं ही 40% जीएसटी स्लैब में रखी गई हैं। आम आदमी को राहत देने के लिए सीमेंट को 28% से घटाकर 18% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है, ताकि मकान बनाने का खर्च कम हो सके।
उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से किए गए वादे की पूर्ति है और यह जनता के लिए बड़ी राहत है। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने वाला कदम है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आर्थिक सुधारों की नई शुरुआत की थी। जन धन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया, मेक इन इंडिया को गति दी गई, नोटबंदी से काले धन पर चोट की गई, और डिजिटल पेमेंट क्रांति को जन्म दिया गया। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन का स्तर भारत की जीडीपी के बराबर है और पिछले माह ही 20.8 लाख करोड़ रुपए के लेनदेन हुए।
उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तब देश महंगाई और धीमी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन आज भारत की आर्थिक विकास दर 8 से 10 प्रतिशत के बीच है और महंगाई 3 से 4 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित है। यह मोदी सरकार के मजबूत नेतृत्व और जनहितैषी फैसलों का नतीजा है।
